सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को वर्ष 2019 में भारतीय संघ परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आरक्षण एसटी / एससी / ओबीसी श्रेणियों के लिए अनिवार्य 50% आरक्षण के अतिरिक्त होने का निर्णय लिया गया था, इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि ये मौजूदा आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण से प्रभावित नहीं हैं।

यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपने सपनों के संस्थान में प्रवेश के इच्छुक छात्र हैं, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, तो आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के तहत इस 10% आरक्षण का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, जो इस प्रकार हैं:

• आपको सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आना होगा, जिसका अर्थ है कि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित नहीं हो सकते हैं, जिनके लिए पहले से ही आरक्षण है, तथा तमिलनाडु के मामले में आप अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित नहीं हो सकते हैं।
• आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 8 लाख से अधिक की वार्षिक आय को आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं माना जा सकता है और इसलिए इसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है।
• यदि आपके परिवार के पास कोई कृषि भूमि है तो वह 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
• यदि आप या आपके परिवार के पास फ्लैट है, तो फ्लैट का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।