Silicosis Support Scheme | सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना

• यह योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना कहलायेगी।
• यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील है।
• यह योजना भयन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-22 (1) (एच) सपठित नियम, 2009 के नियम 57 एवं 58 के अन्तर्गत मण्डल द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।
• यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत पंजीबद्ध तथा धारा-13 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी हैं और अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करवा रहे हैं।

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

• "अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का (विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है।
• 'नियम 2009' का आशय राजस्थान भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 से अभिप्रेत है।
• मण्डल का आशय धारा-18 की उपधारा (1) अधीन गठित भवन और अन्य संनिम्म्रण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान से अभिप्रेत है।
• "सचिव का आशय अधिनियम की धारा-19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है।
• सिलकोसिस से आशय राजस्थान कर्मकार क्षतिपूर्ति व्यवसायजन्य बीमारिया) नियम, 1965 के नियम 3(ई) में यथा परिभाषित फेफड़े का न्यूमोकोनियोसिस से अभिप्रेत है।
• सिलिकोसिस पीडित" से तात्पर्य न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड से यथा प्रमाणित अभिप्रेत है।
• "आश्रित" से आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार
  • आश्रित माना जावेगा -पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
  • -अवयस्क पुत्र -अविवाहित पुत्री
  • -पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
  • -आश्रित माता-पिता
• परिवार से आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता और मृतक बेटे की विधया एवं बच्चे सम्मिलित माने जायेंगे।

परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं किन्तु अधिनियम, 1996 या नियम, 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम 1996 या नियम, 2009 में परिभाषित है।

• अधिनियम की धारा-22 (1) (एच) सहपठित राज्य निमय, 2009 के अन्तर्गत यह योजना किसी पंजीबद्ध भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक / हिताधिकारी के सिलिकोसिस से पीड़ित होने अथवा सिलिकोसिस के कारण मृत्यु होने की दशा में सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावशील होगी।
• पात्रता व शर्त –
• • • इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होंगे, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हो तथा अंशदान जमा करा रहे हैं।
    • हिताधिकारी के सिलिकोसिस से पीड़ित होना राजस्थान कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यवसायजन्य बीमारियां) नियम, 1965 में गठित न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
    • हिताधिकारी को राजस्थान एनवायरमेंट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड (रीहेब) से सिलिकोसिस सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई हो।

नोट- सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति राजस्थान एनवायरमेट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड अथवा मण्डल की योजना में से किसी एक में ही सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी को मण्डल द्वारा निम्नानुसार सहायता राशि

• • सिलिकोसिस पीड़ित होने पर 1.00 लाख रूपये
  • सिलिकोसिस से पीड़ित की मृत्यु होने पर 3.00 लाख रूपये

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित द्वारा एवं पीड़ित होने की दशा में स्वयं हिताधिकारी द्वारा संबंधित जिला श्रम कार्यालय में अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन संलग्न प्रारूप-1 में प्रस्तुत किया जाएगा।

• आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किए जायेंगे:
  • हिताधिकारी परिचयन पत्र / पुस्तिका की प्रति
  • न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड का सिलिकोसिस संबंधी प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
• हिताधिकारी अथवा उसके आश्रित द्वारा प्रस्तुत आवेदन की अधिकृत अधिकारी द्वारा यथोचित जांच कर उसके पूर्ण एवं संतोषजनक पाये जाने पर सहायता राशि आवेदन की दिनाक से 30 दिवस में चैक द्वारा दी जायेगी।

सहायता राशि हेतु आवेदन न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि तक तथा मृत्यु होने की दशा में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि तक किया जा सकेगा। विशेष स्थितियों में विलम्ब का संतोषप्रद व उचित कारण स्पष्ट करने पर मण्डल सचिव द्वारा समय-सीमा में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

सहायता राशि की स्वीकृति के लिये श्रम विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में पदस्थापित उच्चतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा।