MLUPY | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वय के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार की अन्य प्रकृति की योजनाओं का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

उक्त योजना दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक प्रमावी रहेगी इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।

1. आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी हो।
2. व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।
3. स्वंय सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म, एम.एल.पी.फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
4. आवेदन के परिवार में कोई भी सदस्य केन्द्रीय / राजकीय रोजगारमूलक अनुदान योजना में विगत 5 वर्षो में लाभान्वित न हो परिवार के सदस्य किसी भी वित्तीय संस्थान के डिफाल्टर या दोषी न हो। परिवार से आशय पति-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे हैं।
5. बैंक द्वारा उनकी अपनी योजनाओं में वित्त पोषित पात्र उपक्रम भी टास्क फोर्स समिति में अनुमोदन पश्चात् योजनान्तर्गत लाभ हेतु पात्र होगा।

1. राष्ट्रीयकृत वाणिज्यक बैंक
2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनैंस बैंक
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
4. राजस्थान वित्त निगम।।
5. सीडबी।

अधिकतम ऋण राशि                             ब्याज अनुदान  

25 लाख रूपये तक                                    8 प्रतिशत

25 लाख रूपये से 5 करोड़ रूपये तक        6 प्रतिशत

05 करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये तक    5 प्रतिशत

          योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यमों की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु सयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड /भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के अधिकतम 10 करोड़ रू. तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये होगी। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/ सावधि एवं कार्यशील पूंजी होगा।

यदि बैंक ऋण पर देय व्याज दर 8 प्रतिशत या उससे कम है तो शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान

1. मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
2. विस्फोटक पदार्थ
3. परिवहन वाहन, जिसकी ऑन रोड़ कीमत 10 लाख रूपये से अधिक हो।
4. पुनः चक्रित न किये जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले प्लास्टिक (v) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/गतिविधियां